मैक्रों ने अपने चुनावी अभियान में इस कानून को लाने की बात कही थी। लिहाजा बीते दिनों फ्रांस की नेशनल असेंबली में सांसदों ने पूर्व कानून में संशोधन किया। नए कानून के तहत अगर नागरिक सरकारी कामकाज करवाने के दौरान कोई गलती कर देते हैं, तो उनकी पहली गलती माफ की जाएगी।
प्रशासन अगर चाहे तो जांच कर सकता है कि गलती के पीछे नीयत अच्छी है या बुरी। स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा जैसे कुछ मामले इसके दायरे में नहीं आएंगे।