विदेश तथा जल एवं बिजली मामलों पर नेशनल असेम्बली की समितियों ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में संयुक्त बैठक कर भारत के साथ चल रहे जल विवाद पर चर्चा की। 'डॉन' अखबार की खबर के अनुसार, बैठक में आम सहमति से स्वीकार किए गए संयुक्त प्रस्ताव में भारत से परियोजना का काम स्थगित करने को कहा गया है।
प्रस्ताव में विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि भारत की किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य के खिलाफ पाकिस्तान के रुख की सुनवाई के लिए एक मध्यस्थता अदालत का गठन किया जाए। इसमें कहा गया है कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत, यह विश्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वह बिना देरी किए अपनी भूमिका निभाए।
समितियों में शामिल सरकार और विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा आम सहमति से स्व्ीकार किए गए संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि जब तक विश्व बैंक मध्यस्थता अदालत का गठन नहीं करती, उसे मामले के सुलझने तक भारत को रैटल बांध पर निर्माण कार्य स्थगित करने के लिए कहना चाहिए।