आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुछ शर्तों पर 6 अरब डॉलर देने के लिए 2019 में समझौता किया था। यह योजना कई बार बेपटरी हुई और पूरा भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान को सभी शर्तों का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वित्तमंत्री इशाक दार ने बार-बार दावा किया है कि कर्मी स्तरीय समझौते पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने सभी शर्तें पूरी कर ली हैं और समझौते से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है।
समाचार पत्र 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने बताया कि उसके पास आईएमएफ की ओर से शुक्रवार को एक बयान आया है जिसमें 9वीं समीक्षा के लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पाकिस्तान सरकार के दावे को खारिज कर दिया गया है। समाचार पत्र ने पाकिस्तान में आईएमएफ मिशन के प्रमुख नाथन पोर्टर के हवाले से बताया कि आईएमएफ पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ लगातार काम कर रहा है।(भाषा)