वित्त पर संसद की स्थाई समिति के चेयरमैन यशवंत सिन्हा चाहते हैं कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सबसे पहले केन्द्र स्तर पर लागू करे और इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कर राज्यों के समक्ष उदाहरण पेश करे।
सिन्हा ने बताया कि मेरा विचार है कि भारत सरकार को जीएसटी को सबसे पहले केन्द्र स्तर पर लागू करना चाहिए। केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाए जाते हैं। अब अगर आप दोनों का विलय करते हैं तो आपके पास खुद का जीएसटी होगा।
उन्होंने कहा कि जब आप राज्यों के समक्ष उदाहरण पेश करते हैं कि जीएसटी को कैसे लागू किया जाए तो राज्य इसका अनुसरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राज्यों की बिना सहमति के संसद के चालू बजट सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की केन्द्र की योजना के लिए संप्रग सरकार की आलोचना भी की।
उन्होंने कहा कि वे (सरकार) गलत कदम उठा रहे हैं। (भाषा)
