अदाणी ने लिया एसबीआई से लोन, बवाल...

नई दिल्ली। अदाणी समूह को एक अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी को लेकर उठे विवाद के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गुरुवार को कहा कि इस संबंध में केवल शुरुआती सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए हैं और समुचित जांच-पड़ताल के बाद ही धन जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान स्टेट बैंक ने अदाणी समूह की वहां स्थित कोयला परियोजना के लिए एक अरब डॉलर के ॠण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने यहां कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आपसी सहमति का समझोता है। यह कर्ज की मंजूरी नहीं है जो कि हमने जारी कर दिया। ॠण तथा व्यवहार्यता दोनों की जांच-पड़ताल के बाद ही कर्ज दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा, इस बारे में निदेशक मंडल निर्णय करेगा और उसके बाद ही ॠण दिया जाएगा। पर्यावरण सहित विभिन्न मुद्दों को देखा जाएगा, कोयला के दाम पर भी गौर किया जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि अगर निदेशक मंडल ॠण को मंजूरी दे देता है तो कंपनी पर एसबीआई का कुल कितना कर्ज होगा, अरुंधति ने कहा कि शुद्ध रूप से 20 करोड़ डॉलर देना होगा क्योंकि कंपनी को कुछ वापसी भी करनी है।

इस बीच, कांग्रेस ने अदाणी समूह को कारमाइकल कोयला खान के लिए एक अरब डॉलर का कर्ज दिए जाने के लिए किए गए समझौते पर चिंता जताई है।

पार्टी के महासचिव अजय माकन ने कहा, ऋएसबीआई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान उनके साथ-साथ रहे अदाणी को ऐसे समय ऋण दिए जाने का क्या औचित्य है जब पांच विदेशी बैंकों ने परियोजना के लिए समूह को कर्ज देने से इनकार कर दिया था।

कांग्रेस की ओर से खड़े गए सवालों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी बैंक अपने वाणिज्यिक फैसले खुद लेता है और उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।

इन आरोपों को खारिज करते हुए अदाणी समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंक हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हमारी खानों के लिए धन दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिये इस समय यह बताना सही है कि कौन से बैंक परियोजना पर विचार कर रहे हैं और मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर हैं।'

उन्होंने कहा कि जब परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था की बात आएगी तो एसबीआई अकेला बैंक नहीं होगा और आप देखेंगे कि कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंक भी इसमें शामिल हैं।

यह कोयला खान ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में है और इसके लिए रेलवे सहित जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए 7.6 अरब डॉलर का खर्च आएगा। (भाषा)