एसएसबीसी इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने कहा, ‘मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा सर्वसम्मति से ब्याज दरों में कटौती के पक्ष लिए जाने के बाद हमारा मानना है कि केंद्रीय बैंक दिसंबर की समीक्षा में नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की और कटौती करेगा। हालांकि, हमारा मानना है कि दिसंबर के बाद और कटौती नहीं होगी।’
उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले कारकों मसलन सातवें वेतन आयोग के भुगतान के मद्देनजर आवास किराया भत्ता, वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की संभावित समीक्षा से रिजर्व बैंक मध्यम अवधि में ब्याज दरों में और कटौती नहीं करेगा। (भाषा)