नई दिल्ली। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापारियों को कैशबैक और ग्राहकों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर छूट देने जैसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
कैशबैक कितना मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापारी ने डिजिटल मोड से कितना पेमेंट लिया। संभावना है कि इस प्रस्ताव को 4 मई को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस परिषद के अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस परिषद में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया।
इस बैठक में व्यापारियों को कैशबैक के अलावा टैक्स क्रेडिट लेने के विकल्प पर भी विचार किया गया, लेकिन राजस्व विभाग ने कैशबैक के विकल्प को चुना, क्योंकि इसे लागू करना आसान है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में डायरेक्ट टैक्स बोर्ड की ओर से भी डिजिटल लेन-देन के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन देने के विकल्प पर भी विचार किया गया।
