एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के कृषि विभाग ने इस बारे में सार्वजनिक अधिसूचना जारी करते हुए फल व सब्जियों को एपीएमसी कानून से बाहर कर दिया है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए अधिक मूल्य मिल सकेगा और साथ ही सरकार को मूल्य नियंत्रण में मदद मिलेगी। (भाषा)
