फिलहाल 3 अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) में राज्य सरकारों के अधिकारियों को शामिल किए जाने पर विचार करने के लिए उम्र की अधिकतम सीमा उस साल 1 जनवरी को 54 वर्ष है जिस साल के लिए चयन सूची तैयार जाती है।
राज्य सेवा के कुछ अधिकारियों ने उम्र की 54 वर्ष की अधिकतम सीमा को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार में सेवानिवृति की उम्र को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में सभी हितधारकों से 30 दिसंबर तक उनकी राय आमंत्रित की है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल 7 दिसंबर को अपने फैसले में निर्देश दिया था कि सभी याचिकाकर्ताओं को इस आदेश के जारी होने के 4 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को उचित प्रतिवेदन देने की स्वतंत्रता होगी और केंद्र सरकार इस मसले पर निर्णय करेगी और अंतिम फैसला 4 महीने के अंदर ले लिया जाएगा। डीओपीटी के एक अधिकारी ने कहा कि इसके बाद इस मसले पर अंतिम फैसला लिए जाने से पहले टिप्पणियां मांगी जा रही हैं। (भाषा)
