राज्य के एक मंत्री ने कहा कि एमपीपीईबी को पुनर्नामित करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में रखा जाएगा, जो जुलाई में शुरू होगी और संभवत: इसका नाम मध्यप्रदेश भर्ती एवं परीक्षा बोर्ड रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राज्य मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में चर्चा की गई थी।
मध्यप्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि हमें सरकार द्वारा एमपीपीईबी का नाम बदलने की पहल करने की भनक है। ऐसा करके सरकार एमपीपीईबी के कारण राष्ट्रव्यापी स्तर पर हुई अपनी खराब छवि से निजात नहीं पा सकती। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी, जब तक कि इस घोटाले में बचाए जाने वाले बड़े एवं ताकतवर लोगों के खिलाफ अभियोग नहीं शुरू होता है। (भाषा)
