भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अब अपने जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं पर भी लगाम कसने का मन बना लिया है और इसके लिए उसने निर्धारित मापदंड तय कर दिए हैं। बोर्ड ने इसे अंतिम रूप देने के लिए 21 अगस्त को मुंबई में अपने संबद्धता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक बुलाई है।
बीसीसीआई के सचिव निरंजन शाह ने बताया कि इस बैठक में महिला क्रिकेट और ट्वेंटी-20 क्रिकेट को शामिल करने के लिए बोर्ड के नियमों में कुछ फेरबदल किए जाएँगे। इसके अलावा बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णय एक वर्ष पहले ही किए जाने के मामले पर भी विचार होना है। इसी दिन एक और बैठक होगी जो 'अनधिकृत टूर्नामेंट' पर भी निर्णय लेगी। शाह का संकेत एस्सेल समूह के प्रमुख सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाले इंडियन क्रिकेट लीग की ओर है, जिसे बोर्ड ने मान्यता देने से इंकार कर दिया है।
इसी दिन बोर्ड की कार्यकारी समिति की दो बैठकें भी होंगी। शाह ने बताया कि इनमें से एक प्रमुख मुद्दा चयनकर्ताओं के लिए न्यूनतम पात्रता का है। चयनकर्ताओं को सीनियर और जूनियर चयन समिति की पात्रता के लिए न्यूनतम मैच खेले होने की अनिवार्यता रहेगी। सीनियर चयनकर्ता के लिए 5 टेस्ट या 50 प्रथम श्रेणी मैचों की और जूनियर चयनकर्ता के लिए कम से कम 25 प्रथम श्रेणी मैचों की बाध्यता रहेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या अब चयनकर्ताओं को भी बोर्ड मानदेय देगा, शाह ने कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार कार्यकारी समिति का है।
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा अगले अध्यक्ष का चयन पहले ही करने को लेकर है, जैसा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किया है। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा- बोर्ड अध्यक्ष का चयन एक वर्ष पहले ही किए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में बीसीसीआई प्रमुख शरद पवार का कार्यकाल सितंबर 2008 में समाप्त होगा और उसके बाद बोर्ड के नियमों में मामूली फेरबदल के बाद अगले अध्यक्ष का चयन होगा। शाह ने बताया कि इसके अलावा महिला क्रिकेट, ट्वेंटी-20 क्रिकेट को शामिल करने, नए संगठन को संबद्धता और प्रत्येक जोन से एक महिला चयनकर्ता बैठक के अन्य मुद्दे रहेंगे।
