उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक वनों को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए जानी जाती हैं। प्रत्येक वन पंचायत स्थानीय जंगल के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम बनाती है।
पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए जंगल बहुत उपयोगी हैं। यह लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे कि साफ पानी, शुद्ध हवा और जलावन इत्यादि मुहैया कराते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सरमोली गांव की वन पंचायत की सरपंच मल्लिका विर्दी ने बताया कि जहां भी जंगल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जंगल स्वस्थ हैं। उनकी वन पंचायत को पहाड़ी राज्य की सबसे बेहतरीन जगहों में गिना जाता है।
वन पंचायत एक स्थानीय रूप से चुनी गई संस्था को संदर्भित करता है जो एक टिकाऊ तरीके से सामुदायिक वनों के प्रबंधन के लिए गतिविधियों की योजना और आयोजन करता है। उदाहरण के लिए, विर्दी गांव में, समुदाय के लोग झाड़ियों को साफ करते हैं, खरपतवार निकालते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली घास प्राप्त करते हैं। मल्लिका विर्दी बताती हैं कि अगर हम जंगल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो झाड़ियां पेड़ों की तरह लंबी हो जाएंगी। वनों का प्रबंधन आवश्यक है।
2020-21 उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में 51,125 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से लगभग 71.05 प्रतिशत भूमि वन आच्छादित है। इसमें से 13.41 प्रतिशत वन क्षेत्र वन पंचायतों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है और राज्य भर में ऐसी 12,167 वन पंचायतें हैं।
उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक वनों को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए जानी जाती हैं। प्रत्येक वन पंचायत स्थानीय जंगल के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम बनाती है। ये नियम वन रक्षकों के चयन से लेकर बकाएदारों को दंडित करने तक हैं। सरमोली के विरदी गांव में जुर्माना शुल्क 50 रुपये से 1,000 रुपये तक जा सकता है। बागेश्वर जिले के अदौली पंचायत के सरपंच रहे पूरन सिंह रावल कहते हैं कि वन पंचायतें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी काम करती हैं जैसे जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण, आग से बचाव और वृक्षारोपण।
वन पंचायतें ज्यादातर एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं लेकिन सहयोग के उदाहरण असामान्य नहीं हैं। सरमोली का मामला लें। चूंकि ग्रामीणों को सर्दियों के दौरान अपने ही जंगल से पर्याप्त घास नहीं मिलती है, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शंखधुरा के निकटवर्ती गांव में जंगल का दौरा करते हैं।
ये वन पंचायतें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग न हो। जून से सितंबर तक मानसून में ग्रामीणों और उनके मवेशियों के सभी मूवमेंट को रोक दिया जाता है। इस अवधि के दौरान लोग गांव के भीतर से ही अपने मवेशियों के लिए घास और चारे की व्यवस्था करते हैं। कुछ जंगल में गश्त करने और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों को भी तैनात किया जाता है।
औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सतत अभियान के बाद वन पंचायतों ने पारंपरिक रूप से आयोजित जंगलों के प्रबंधन के अपने अधिकार को जीत लिया। वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष तरुण जोशी का कहना है कि अंग्रेजों ने इन जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया था और उन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
