Ladakh Parliamentary Constituency: बर्फीले रेगिस्तान के नाम से मशहूर लद्दाख में वादाखिलाफी के कारण भारी जनाक्रोश का सामना कर रही भाजपा को अब उस आंतरिक विद्रोह का सामना भी करना पड़ रहा है। टिकट कटने से नाराज उसके निवर्तमान सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल पार्टी के फैसले को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। इस बीच, चर्चा है नामग्याल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे।
दरअसल, कई हफ्तों तक सस्पेंस के बाद, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने एडवोकेट ताशी ग्यालसन को लद्दाख लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जहां 20 मई को पांचवें चरण में मतदान होना है। ग्यालसन लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद में अध्यक्ष सह-मुख्य कार्यकारी पार्षद हैं।
जामयांग ने जाहिर की नाराजगी : ग्यालसन के नामांकन के कुछ ही घंटों बाद ही निवर्तमान सांसद जामयांग ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अगली कार्रवाई के लिए स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। उनके कई समर्थकों ने उनके स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के विचार का समर्थन किया।
क्या कहा नामग्याल ने : नामग्याल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर लिखा- 'आज, भाजपा ने पारदर्शी और सम्मोहक औचित्य प्रदान किए बिना मौजूदा सांसद की जगह लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लिए एक नए उम्मीदवार की घोषणा की। एक समर्पित कार्यकर्ता के साथ हुए इस अन्याय के संबंध में मैंने उचित माध्यम से पार्टी नेतृत्व को अपनी असहमति बता दी है।
पूरे लद्दाख से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और मेरे समर्थकों ने भी इस फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की है। हम स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेंगे और लद्दाख के लोगों की भलाई को सबसे आगे रखते हुए अपनी अगली कार्रवाई का निर्धारण करेंगे। मैं सभी समर्थकों को उनके दृढ़ समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
पीएम ने की थी भाषण की तारीफ : अपने उपनाम जेटीएन से लोकप्रिय नामग्याल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का बचाव करने के लिए लोकसभा में अपने वायरल भाषण से सुर्खियों में आए थे। बाद में 5 अगस्त, 2019 की शाम को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर नामग्याल के भाषण का वीडियो साझा किया और प्रत्येक भारतीय को देखने के लिए कहा। बताया जाता है कि नामग्याल को हटाने का भाजपा का फैसला लेह में बौद्धों के एक वर्ग के बीच सत्तारूढ़ दल के प्रति नाराजगी के बीच आया है।
सोनम वांग्चुक ने किया था आंदोलन : जम्मू कश्मीर से अलग होने और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन पर शुरुआती उत्साह के बाद, लद्दाख क्षेत्र केंद्र की नीतियों के खिलाफ असंतोष से उबल रहा है। सोशल एक्टीविस्ट सोनम वांगचुक ने हाल ही में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के रूप में लद्दाख क्षेत्र की संवैधानिक सुरक्षा की मांग करते हुए एक बड़े सार्वजनिक आंदोलन का नेतृत्व किया है।
2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख क्षेत्र स्थानीय रूप से लेह और कारगिल जिलों के लिए स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा शासित है। लेह में काउंसिल का नेतृत्व ताशी ग्यालसन के नेतृत्व में भाजपा के पास है, जबकि करगिल में दूसरा काउंसिल नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के तहत है।
