उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने अभी तक इस आरक्षण को लागू नहीं किया है। इस आरक्षण व्यवस्था का लागू करने की मांग को लेकर भोपाल में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सभा बुलाई थी।
