इसके साथ ही नई शराब नीति में शॉर बार खोलने को लेकर भी कोई अहम निर्णय हो सकता है। दरअसल नई आबकारी नीति को लेकर शराब ठेकेदारों ने सरकार को जो सुझाव दिया हैं, उसके मुताबिक शराब की ब्रिकी के लिए नगरीय निकाय में दुकानें और खाली जगह उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ अंग्रेजी और देसी शराब दुकानें अलग करते हुए देसी शराब की दुकानें ऐसी जगह दी जाएं जहां लोग बैठकर सेवन कर सकें।
प्रदेश में नई आबकारी नीति फरवरी में आने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में सरकार नई आबकारी नीति उससे पहले लाने की तैयारी में है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में पिछले साल तत्कालीन शिवराज सरकार ने आबकारी नीति में प्रदेश में संचालित सभी अहातों को बंद करने के साथ शॉप बार पर शराब पीने की सुविधा खत्म कर दी थी। इसके साथ शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला किया था। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार का दावा था कि 2010 से प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली गई है। वहीं नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी 64 दुकानें बंद की गई थी।
