MP में चुनाव से पहले गांव-किसान पर सरकार का फोकस, पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल एंबुलेंस, टोल फ्री नंबर 1962 पर करना होगा कॉल
Madhya Pradesh Political News:मध्यप्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अपना फोकस गांव और किसान पर कर दिया है। चुनावी साल में 11 लाख से अधिक किसानों को कर्ज के ब्याज माफी की सौगात देने के साथ अब सरकार गांव में पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल एंबुलेंस सेवा को प्रदेश भर में विस्तार देने जा रही है। गांव और किसान पर सरकार के मेहरबान होने का प्रमुख कारण 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों के वोट ने ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने की पूरी पटकथा लिख दी थी। ऐसे में अब सरकार चुनाव से पहले सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है।
12 मई को राजधानी भोपाल में गौरक्षा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी के मुताबिक मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ भोपाल से होगा। एम्बुलेंस में पशु उपचार, शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग परीक्षण आदि के लिए सभी संबंधित उपकरण मौजूद रहेंगे। सुविधा का लाभ लेने के लिए पशुपालक कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर "1962" पर कॉल करके एंबुलेंस बुलाकर अपने पशुओं का इलाज करा सकेंगे। एंबुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरावेट और सहायक सह-चालक रहेंगे। एम्बुलेंस राज्य स्तरीय कॉल सेंटर से जुड़ी रहेंगी। एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग जीपीएस से की जायेगी।
गौ-संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि गौवंश संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश गौवंश संरक्षण और रक्षा के लिए कड़े कानून लागू करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में हैं। गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम में गौवंश का वध करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। प्रदेश में 1762 गौशालाओं में 2 लाख 87 हजार गौवंश का पालन हो रहा है। वर्ष 2022-23 में इनके चारे के लिए 202 करोड़ 34 लाख का अनुदान वितरित किया गया।
भोपाल में बना कॉल सेंटर-योजना के लिए पशुपालन एवं डेयरी संचालनालय ने राज्य स्तर पर कॉल सेंटर बनाया है। कॉल सेंटर में 5 पशु चिकित्सक और 15 कॉल एक्जिक्यूटिव तैनात किए गए हैं। एक्जिक्यूटिव एम्बुलेंस के स्टॉफ की ड्यूटी लगाना और कॉल के आधार पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। एम्बुलेंस की ट्रेकिंग के लिए जीपीएस लगाया गया है। इससे कॉल सेंटर से ऑनलाइन मानीटरिंग हो सकेगी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकेंगे।
किसानों को दी ब्याज माफी की सौगात-मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए शिवराज सरकार ने मंगलवार को बड़ी सौगात दी थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रूपये तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2 हजार 123 करोड़ रूपये माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दे दी है।
