सरकार ने नया सरकारी प्रस्ताव जारी कर अपने उस पूर्व आदेश को वापस ले लिया है जिसमें मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। यह फैसला न्यायालयों के निर्णयों और 2014 की नीति पर मौजूदा कानूनी स्थिति के अनुरूप लिया गया है।
किसकी सिफारिश पर मिला था आरक्षण
यह कोटा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए लागू किया गया था। 2009 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. महमूदुर रहमान समिति का गठन किया था, जिसने शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की थी।
