गृह मंत्रालय ने चुनाव की किसी भी प्रक्रिया से दूर रहने के ईएनपीओ के 26 अगस्त 2022 के प्रस्ताव की समीक्षा करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद ईएनपीओ ने शनिवार को दीमापुर में अपनी कार्यकारी बैठक में यह फैसला लिया।
ईएनपीओ 2010 से अलग राज्य ‘फ्रंटियर नगालैंड’ बनाने की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि मोन, त्युनसांग, लोंगलेंग, किफिरे, शमातोर और नोकलाक के छह जिलों के उसके क्षेत्र को सभी मोर्चों पर नजरअंदाज किया गया है।
