नई दिल्ली। UPSC परीक्षा मसले पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि 24 अगस्त को परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र संघ लोक सेवा आयोग समेत सभी पक्षों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगा और भविष्य की रूपरेखा बनाई जाएगी।
सदन में शून्यकाल के दौरान अन्नाद्रमुक के एम. थंबीदुरै द्वारा यह मसला उठाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में यह बदलाव 2011, 2012 और 2013 से चला आ रहा है। 3 साल इस व्यवस्था के तहत परीक्षा हो चुकी है। लेकिन इस साल छात्रों ने इस पर आपत्ति उठाई है।
उन्होंने कहा कि यह सिविल सेवा परीक्षा है और इस व्यवस्था में रातोरात बदलाव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को छात्रों को परीक्षा देनी है।
उन्होंने सदस्यों से अपील की कि छात्रों को शांति से परीक्षा की तैयारी करने दें और एक बार परीक्षा हो जाने पर केंद्र सरकार यूपीएससी समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठकर इस मसले का कोई समाधान निकालेगी और भविष्य की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यूपीएससी की परीक्षा संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी भारतीय भाषाओं में कराए जाने संबंधी थंबीदुरै की मांग पर नायडू ने कहा कि देश में विभिन्न राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इस मुद्दे पर व्यापक बहस और विचार-विमर्श की जरूरत है।
इससे पूर्व थंबीदुरै ने यह मामला उठाते हुए कहा कि यूपीएससी सी सैट परीक्षा मसले को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं और गहन मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय में शासन का संघीय ढांचा है और सभी भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए इसीलिए सभी भारतीय भाषाओं को परीक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मांग की कि यूपीएससी परीक्षाओं को सभी भारतीय भाषाओं में आयोजित किए जाने की व्यवस्था कर छात्रों को एक समान अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (भाषा)
