विदेशी मूल का कोई व्यक्ति देश में कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकता है या नहीं इस मुद्दे पर दायर एक याचिका पर अंतिम सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने आठ सप्ताह के लिए टाल दी है।
न्यायालय का यह आदेश सामाजिक राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (आरएमएम) की याचिका पर आया, जो 1999 में राजग सरकार के अविश्वास प्रस्ताव में हार जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सोनिया गाँधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के मुद्दे के आधार पर दायर की गई।
उच्चतम न्यायालय ने गत वर्ष अप्रैल में केंद्र और चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किए थे। केंद्र ने हालाँकि कोई हलफनामा दायर नहीं किया और प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ से मामले को अंतिम सुनवाई पर डालने को कहा।
चुनाव आयोग ने कहा उसका भी वही रुख होगा, जो केंद्र का है। न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी है।
