Bihar assembly news : बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी करने की मंजूरी दे दी।
बिहार विधानसभा में दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही 75 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक सर्व सहमति से पारित हो गया। नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने और आरक्षण 75 फीसदी तक ले जाने फैसला लिया था।
प्रस्ताव में ओबीसी और ईबीएस के आरक्षण को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर संयुक्त रूप से 43 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मौजूदा 10 फीसदी ही रहेगा।