नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने को आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है।
इलेक्ट्रानिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह समयसीमा सिर्फ उन लोगों के लिए बढ़ाई गई है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए आवेदन नहीं किया है। इस विस्तार के तहत 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएंगी। इनमें गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मनरेगा शामिल हैं।
इससे पहले सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें इस विशिष्ट पहचान संख्या को 30 सितंबर तक हासिल करने को कहा गया था। आदेश में कहा गया है कि अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
यह विस्तारित समयसीमा कर्मचारी पेंशन योजना 1995, छात्रवृत्तियों, आवास सब्सिडी लाभ, कोचिंग निर्देशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को मानदेय, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षण और कौशल विकास योजनाएं, फसल बीमा योजनाएं, ब्याज सहायता योजनाएं, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम मसलन बच्चों के लिए मिड डे मील और अटल पेंशन योजनाओं के लिए भी होगी।