केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी दी कि योजना के तहत एक अप्रैल को किसानों को भेजी जाने वाली 2,000 रुपए की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। पहली किस्त पाने के लिए भी आधार की उपलब्धता को वैकल्पिक रखा गया था। (भाषा)