याचिका दायर की है। इस एनजीओ का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 35 (ए) और अनुच्छेद (370) से जम्मू-कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है, वह शेष भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। जबकि, कश्मीर के राजनीतिक और अलगाववादी संगठन इस अनुच्छेद में किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ हैं।
