मोदी सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ के कालेधन को किया उजागर : अमित शाह

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में देश-विदेश में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक अघोषित धन का पता लगाने के लिए  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए रविवार को कहा कि कालेधन से जुटाए गए अरबों रुपए की राशि गांव, गरीब, किसान एवं नौजवानों के कल्याण पर खर्च होंगे।

शाह ने यहां एक वक्तव्य में कहा कि केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने और कालेधन को निकालने की प्रतिबद्धता निभाने में लगातार सफल हो रही है। इसी क्रम में मोदी के नेतृत्त्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 'आय घोषणा योजना-2016' के माध्यम से रिकॉर्ड 65,250 करोड़ रुपए कालाधन निकालने की रिकॉर्ड सफलता अर्जित की है। आजाद भारत के इतिहास में इससे पूर्व कोई भी सरकार इतनी बड़ी मात्रा में देश या विदेश में छुपे कालेधन को निकालने में कामयाब नहीं हुई। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार-मुक्त शासन, विश्वसनीय और पारदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप देश के गरीबों का धन अमीरों की तिजोरियों से बाहर निकल पाया है। मोदी ने आम चुनाव से पहले भ्रष्टाचार मुक्त शासन और कालेधन को निकालने का जो वादा किया था, उसे उन्होंने अल्प समय में ही पूरा कर दिखाया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। इसलिए इस कालेधन के माध्यम से देश के खजाने में आने वाली राशि का इस्तेमाल देश के गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के विकास कार्यक्रमों पर होगा। मोदीजी ने ग्रामोदय से भारत उदय का जो आह्वान किया है, उसकी शुरुआत हो गई है।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार के बमुश्किल ढाई साल के कार्यकाल में ही लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक कालाधन, अघोषित जमा राशियां और अघोषित आय के रूप में देश और विदेश में पकड़ने का काम किया गया है। बीते ढाई साल में आयकर विभाग ने सर्च और सर्वे अभियान में 56,378 करोड़ रुपए अघोषित आय के रूप में पकड़े हैं जबकि 1986 करोड़ रुपए  जब्त़ किए हैं। टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों से भी नॉन-फाइलर्स ऑफ मॉनीटरिंग सिस्‍टम (एनएमएस) के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा विदेशी बैंक एचएसबीसी में भारतीयों के खातों में 8,000 रुपए का असेसमेंट किया गया है। 

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय संगठन आईसीआईजे ने कालेधन के जिन मामलों का खुलासा किया था उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए विदेशी खातों में अघोषित जमाराशि के रूप में होने का पता लगाया गया है। इसके साथ ही देश के भीतर छुपे कालेधन को निकालने के लिए लाई गई 'आय घोषणा योजना-2016' के माध्यम से रिकॉर्ड 65,250 करोड़ रुपए  तथा विदेशी कालेधन के संबंध में 2015 में लाई  गई  योजना के जरिए 4100 करोड़ रुपए  से अधिक कालेधन को पकड़ने की सफलता मोदी सरकार ने पाई  है। 

उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने अल्प समय में ही कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए देश में कानूनी ढांचा तैयार किया है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई संधियों और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने मई 2014 में सत्ता सभांलते ही कालेधन पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। इसका प्रमाण यह है कि मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का निर्णय किया। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने उच्चतम न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद एसआईटी गठित नहीं की थी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पारदर्शी नीतियों और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का परिणाम है कि आज देश की तिजोरी पर कोई भी टेढ़ी नजर नहीं डाल सकता है। कोयले की निष्पक्ष और पारदर्शी नीलामी के जरिए देश के खजाने में दो लाख करोड़ रुपए आना इसका प्रमाण है। मोदी सरकार ने गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी की चोरी रोकने का भी काम किया है। 

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर एक करोड़ से अधिक लोगों ने रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ी है। इसका नतीजा यह है कि आज मोदी सरकार पांच करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन देकर उनके आंसू पोंछने का काम कर रही है। (वार्ता)