शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंडलु बांध से 177.25 टीएमसीएफटी जल छोड़े, जो तमिलनाडु द्वारा मांगी गई जल की मात्रा से कम है। अन्नाद्रमुक की सांसद एम नवनीतकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार उचित मात्रा में कावेरी नदी का जल प्राप्त करने के अपने प्रयास जारी रखेगी।
द्रमुक के वरिष्ठ नेता दुराय मुरूगन ने सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उसने मामले में उचित रूप से अपना पक्ष नहीं रखा जिसके कारण राज्य को करीब 15 टीएमसीएफटी जल का नुकसान हुआ। माकपा राज्य सचिव जी रामाकृष्णन ने कहा कि इस फैसले से डेल्टा क्षेत्र के किसान प्रभावित होंगे, क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए कावेरी नदी के जल पर पूरी तरह आश्रित हैं।
