New Labor Policy 2025 : मोदी सरकार की तरफ से देश में ही जल्द नई श्रम नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इस नीति के तहत कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रस्ताव रखा है। यह नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इस नई नीति के जरिए सरकार स्व-प्रमाणन और सरलीकृत एमएसएमई रिटर्न के साथ एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके तहत देशभर में काम करने वाली लेबर के कार्यस्थल, सैलरी, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और भविष्य को सुरक्षित करने से जुड़े योजनाओं को ज्यादा बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा।
इस नई नीति के जरिए सरकार स्व-प्रमाणन और सरलीकृत एमएसएमई रिटर्न के साथ एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके तहत देशभर में काम करने वाली लेबर के कार्यस्थल, सैलरी, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और भविष्य को सुरक्षित करने से जुड़े योजनाओं को ज्यादा बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा।
इस पहल के माध्यम से सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल को भारत के रोजगार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। पहला चरण वित्तीय वर्ष 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें संस्थागत व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरा चरण, जो संभवतः वित्तीय वर्ष 2027 और 2030 तक चलेगा।
श्रम नीति क्या है?
श्रम नीति श्रम बाजार का सक्रिय विनियमन है, जिसमें काम को बढ़ावा देना और काम पर वापस लौटना शामिल है। अधिकांश परिवारों के लिए आय अर्जित करने और उसे बनाए रखने का प्राथमिक साधन श्रम ही है। इसलिए श्रम नीति का लक्ष्य उन सभी लोगों की मदद करना है जो काम करने में सक्षम हैं और उन्हें सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने वाली सुरक्षित नौकरियां ढूंढने में मदद करते हैं।
Edited By : Chetan Gour
