टीकाकरण की नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्र की ओर से राज्यों को आबादी, संक्रमण का बोझ और वैक्सीनेशन की गति के आधार पर वैक्सीन का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यों को स्पष्ट नसीहत दी गई है कि यदि टीके का वेस्टेज ज्यादा होगा तो इसका असर आवंटन पर भी पड़ सकता है।
75% वैक्सीन देगी केंद्र सरकार : सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। केंद्र से मिली वैक्सीन को राज्य सरकारें हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र और 18 साल से ऊपर के लोगों को सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन में किस ग्रुप को प्राथमिकता देनी है, यह राज्य सरकारें तय करेंगी। हालांकि निजी अस्पतालों में लोक सशुल्क भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए वैक्सीन की कीमत के अलावा 150 रुपए सर्विस चार्ज के निर्धारित किए गए हैं।
