नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के बाद केंद्र सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 100 कंपनियों को तत्काल वापस बुलाने के आदेश दिए हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आधिकारिक आदेश के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 40 कंपनियों, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 20-20 कंपनियों को वापस बुलाया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35ए को निरस्त करने के बाद पहली बार बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों को वापस बुलाया जा रहा है।
सीएपीएफ की 100 कंपनियों को तत्काल वापस बुलाने और उन्हें देश में उनके मूल स्थानों पर वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। इस आदेश के मुताबिक जम्मू-कश्मीर से सीएपीएफ के 10 हजार जवानों की वापसी होगी। गृह मंत्रालय ने इससे पहले मई में जम्मू-कश्मीर से सीएपीएफ की 10 कंपनियों को वापस बुलाया था।
गौरतलब है कि ठीक एक वर्ष पहले 5 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35ए को निरस्त कर इसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। (वार्ता)