पूर्व वित्तमंत्री ने ट्विटर पर एक पोस्ट में पूछा कि गृहमंत्री का कहना है कि सीएए से कोई अल्पसंख्यक प्रभावित नहीं होगा। अगर यह सही है तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि सीएए से कौन प्रभावित होगा? अगर सीएए से कोई भी प्रभावित नहीं होगा, जैसा कि वर्तमान में है तो सरकार ने कानून क्यों पारित किया?
उन्होंने पूछा कि यदि सीएए का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाना है (गुहमंत्री के अनुसार कोई भी प्रभावित नहीं होगा), तो मुसलमानों को अधिनियम में उल्लिखित अल्पसंख्यकों की सूची से बाहर क्यों रखा गया है?
