खबरों के अनुसार, केंद्र ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार को डोर-टू-डोर राशन बांटने की योजना को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है।
