नई दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना-95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के राहत के रूप में न्यूनतम 5000 रुपए मासिक मिल सकता है और यह अंतत: 7500 रुपए हो सकता है। इस मामले को आगे बढ़ा रहे संगठन ने श्रम मंत्रालय से मिले आश्वासन के आधार पर यह कहा है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत फिलहाल पेंशन 1000 रुपए मासिक है। ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने एक बयान में कहा कि श्रम मंत्रालय ने एक बैठक कर प्रतिनिधिमंडल को उक्त आश्वासन दिया। प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय की छह दिसंबर 2017 को बैठक हुई थी।
संगठन के अनुसार, मंत्री ने समिति को आश्वस्त किया कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मासिक करने समेत उनकी अन्य मांगों पर प्रधानमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी। पेंशनभोगियों के संगठन ने मांग की थी कि ईपीएस-95 के अंतर्गत आने वाले सभी 60 लाख पेंशनभोगियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपए तथा अंतरिम राहत के रूप में 5000 रुपए दिए जाएं।
संगठन ने कहा कि श्रम पर संसद की सलाहकार समिति ने भी उनकी मांगों पर पांच जनवरी को हुई अपनी बैठक में चर्चा की। इससे पहले, संघर्ष समिति ने कहा था कि करीब 60 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें से 40 लाख को 1500 रुपए मासिक से भी कम पेंशन मिल रही है, जबकि सरकार के पास 3 लाख करोड़ रुपए का पेंशन कोष है। (भाषा)