न्यायाधिकरण ने इसके अलावा सरकारी गाड़ियों तथा कर्मचारियों को ऑड-ईवन से किसी प्रकार की छूट नहीं देने को कहा था। इस बातों को देखते हुए यह आशंका प्रबल हो गई थी कि यातायात को लेकर अफरातफरी का माहौल बन सकता है। दिल्ली में 66 लाख दोपहिया वाहन हैं और न्यायाधिकरण के फैसले को अमल में लाने का मतलब था कि ऑड-ईवन के दौरान 33 लाख दोपहिया वाहन सड़कों पर नहीं उतर पाते। इसके अलावा करीब 32 लाख कारों में से भी 16 लाख कारें सड़कों पर नहीं उतर पातीं।
