मुंबई। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020- 21 में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 5.8 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। बजट में इसके 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जबकि सरकार ने सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से धन उधार लेने का लक्ष्य बजट से 4.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने का फैसला किया है।
बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषकों ने सोमवार को जारी इस रिपोर्ट में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के अनुमान को भी संशोधित कर 0.5 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले इस ब्रोकरेज फर्म ने आर्थिक वृद्धि 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उसे लगता है कि लॉकडाउन मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट में तय अनुमान से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में आर्थिक वृद्धि 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो कि पिछले एक दशक का सबसे निम्न स्तर होगा।
कई विशेषज्ञों ने सरकार के अतरिक्त खर्च को समर्थन दिया है लेकिन यह भी माना जा रहा है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से वृहद आर्थिक स्थायित्व को लेकर चिंता बढ़ सकती है।
विश्लेषकों ने रिपोर्ट में कहा है कि हम अब केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्ति करते हैं जबकि इससे पहले इसके 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। वहीं 2020-21 के बजट में इसके 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है। लॉकडाउन मई से भी आगे बढ़ने की स्थिति के चलते आर्थिक वृद्धि के घटकर 0.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इससे पहले यह 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
ब्रोकरेज कंपनी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके बजट लक्ष्य के मुकाबले 0.50 से लेकर 1 प्रतिशत अंक तक बढ़ सकता है।
राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय उपायों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें नीति निर्माताओं के समक्ष एक यह विकल्प हो सकता है कि रिजर्व बैंक सीधे खुले बाजार में प्रतिभूति जारी कर धन जुटाए। हालांकि, इसके लिए गवर्नर शक्तिकांत दास को बाजार की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए नया उधारी कैलेंडर जारी करना होगा। या फिर रिजर्व बैंक सीधे सरकारी रिणपत्रों को खरीद ले अथवा फिर बैंकों को अपनी अधिशेष राशि मुद्रा बाजारों में रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।
जहां तक राजस्व जुटाने के सुझाव की बात है फर्म ने 5 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने वालों पर 5 प्रतिशत का कोविड-19 उपकर लगाने का सुझाव दिया है। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा तेल पर ऊंचा कर लगाने से सरकार को एक लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही दूसरा राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज जारी कर सकती है जो कि जीडीपी का 0.75 प्रतिशत तक हो सकता है। इससे पहले वित्तमंत्री ने जीडीपी के 0.35 प्रतिशत यानी 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज जारी किया है। कारोबार पर कोविड-19 महामारी के चलते सरकार का कर राजस्व घट गया। खर्चे पूरा करने के लिए उसने चालू वित्त वर्ष में बाजार से उधार लेने का लक्ष्य 4.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ा कर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। (भाषा)