सरकार ने घटी दरों की घोषणा इसी महीने की थी। पहले यह व्यवस्था 15 जून से लागू होनी थी। हालांकि, एयरलाइंस द्वारा इसके लिए अपनी प्रणाली का उन्नयन करने को अधिक समय मांगे जाने के बाद डीजीसीए ने इसे लागू करने की तारीख बढ़ाकर एक जुलाई कर दी।
फिलहाल सभी घरेलू एयरलाइंस 15 किलोग्राम तक मुफ्त चेक-इन सामान की अनुमति देती हैं। इससे अतिरिक्त प्रति किलोग्राम पर वे 300 रुपए वसूलती हैं। सिर्फ एयर इंडिया ही यात्रियों को 23 किलोग्राम सामान मुफ्त लाने की अनुमति देती है। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस को 15 से अधिक लेकिन 20 किलोग्राम तक सामान के लिए वैरिएबल चेक-इन सामान शुल्क रखने को कहा है।