स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बीके सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन का परामर्श लेकर जल्द से जल्द इन स्कूलों को सील किया जाए। सिंह ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य तथा जोनल अफसरों को इन स्कूलों के विद्यार्थियों को दूसरे विद्यालयों में दाखिला दिलाने में हर संभव प्रयास करने और जिलों के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के विषय में जागरूकता फैलाने को कहा है।
बता दें कि फलाह-ए-आम का संबंध कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से है, जिस पर गृह मंत्रालय पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। राज्य की जांच एजेंसी एसआईए ने अपनी जांच रिपोर्ट के माध्यम से शिक्षा विभाग को बताया था कि फलाह-ए-आम द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का कार्य किया जा रहा है।
अपनी रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि जम्मू-कश्मीर में फलाह-ए-आम के करीब 300 स्कूल ऐसे हैं, जिन्हे सरकारी जमीनों पर गैरकानूनी ढंग से बनाया गया है। एजेंसी ने इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के शामिल होने का भी दावा किया है।
इस मामले के बाद राज्य जांच एजेंसी ने अपनी खोजबीन का दायरा बढ़ा दिया है। आने वाले महीनों में गृह मंत्रालय के सहयोग से उन सभी गैरकानूनी तरीकों से बने संस्थानों को सील किया जाएगा, जो वर्षों से आतंकवादियों के इशारों पर काम कर रहे हैं।
