सूत्रों ने बताया कि नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, निर्यातकों के छह हजार करोड़ रुपए के रिफंड क्लेम हैं जो जीएसटी नेटवर्क के काम नहीं करने के कारण अटके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब एक नया फॉर्म जारी किया है और दावा किया है कि यह मॉड्यूल सही से काम करेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सेन ने कहा कि जिन कंपनियों की घरेलू बिक्री अच्छी है उनके लिए यह उतनी बड़ी समस्या नहीं है जिनकी कि उन कंपनियों के लिए जिनकी घरेलू बिक्री कम है, लेकिन निर्यात ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें चल पूंजी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
