डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। पीएजीडी के नेताओं का कहना है कि बैठक का कोई निर्धारित एजेंडा नहीं है। वे जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्ज की बहाली, राजनीतिक लागों की रिहाई समेत अपनी अन्य मांगें रखेंगे।
उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हित में लिए जाने वाले केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेंगे। हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, जिसे हम लोगों के हित के खिलाफ मानते हैं।
