नई दिल्ली। नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा बनाने के लिए गठित किए गए एक कार्यबल ने लोगों दो अप्रैल तक अपनी राय देने के लिए कहा है।
कार्यबल ने कहा कि लोग आयकर रिटर्न दाखिल करने, जांच प्रक्रिया और जुर्माना लेने के अपने अनुभव के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया उसे दें।
उल्लेखनीय है कि नवंबर2017 में सरकार ने इस कार्यबल का गठन किया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अरविंद मोदी के नेतृत्व में इसे नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह नया कानून1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। लोग अपनी प्रतिक्रिया ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। (भाषा)