नकदी बरामदगी विवाद को लेकर न्यायमूर्ति वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला

Justice Yashwant Varma news in hindi :  दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने से जुड़े विवाद के बीच शुक्रवार को उनका स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में कर दिया गया। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। विधि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर उनके स्थानांतरण की घोषणा की।

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि यह कदम होली की रात उक्त न्यायाधीश के आधिकारिक आवास में आग और कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में आंतरिक जांच के आदेश से अलग है।

नकदी बरामदगी विवाद की जांच मंगलवार को शुरू कर दी : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्ईय आंतरिक समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े कथित नकदी बरामदगी विवाद की जांच मंगलवार को शुरू कर दी। समिति में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। समिति के तीनों सदस्य न्यायमूर्ति वर्मा के 30, तुगलक क्रीसेंट स्थित आधिकारिक आवास पहुंचे। तीनों न्यायाधीश करीब 30-35 मिनट तक न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और निरीक्षण किया।

न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास में 14 मार्च को रात करीब 11.35 बजे आग लगने के बाद अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई तथा इस दौरान उनके घर से अधजले नोट बरामद हुए थे। इस घटना के बाद 22 मार्च को भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की।

न्यायमूर्ति वर्मा ने नकदी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा स्टोररूम में कभी भी नकदी नहीं रखी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय को सौंपे गए अपने जवाब में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होते हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta