लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटों पर ऑफशोर माइनिंग की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि ऑफशोर माइनिंग के लिए निविदाएं पर्यावरणीय परिणामों का आकलन किए बिना जारी की गईं। इससे तटीय समुदायों में व्यापक विरोध भड़क उठा है।
उन्होंने सरकार से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और ऑफशोर माइनिंग ब्लॉकों के लिए जारी निविदाओं को तुरंत रद्द करने की मांग की। उनका पत्र उन तटीय समुदायों के चल रहे प्रदर्शनों के बीच आया है जो इस फैसले से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जता रहे हैं।
