इनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) को शुरू करना, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज (आईटीएसएसओ) और सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल भी शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक जिन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रणाली शुरू की जा रही हैं उनमें आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर शामिल हैं। ईआरएसएस पुलिस (100), अग्निशमन (101), स्वास्थ्य (108) और महिला (1090) हेल्पलाइन नंबर का एकल नंबर ‘112’ के तौर पर एकीकृत रूप है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच के लिए कोई शख्स फोन से 112 डायल कर सकता है या आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (ईआरसी) पर पैनिक काल के लिए अपने स्मार्ट फोन के पावर बटन को दबा सकता है। अगर समान्य फोन है तो ‘5’ या ‘9’ नंबर को कुछ देर के लिये दबा कर आपात संदेश दिया जा सकता है।
