सुत्रों के अनुसार सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ जल्द ही बड़ा अभियान चला सकती है। आने वाले दिनों में मालिकाना हक के कानूनी सबूत न मिलने पर सरकार बेनामी संपत्तियों को कब्जे में ले सकती है। कब्जे में ली गई संपत्तियों को गरीबों के लिए किसी योजना से भी जोड़ा जा सकता है।
