उन्होंने सरकार को बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों की सूची जारी करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि सार्वजनिक धन के उपयोग पर जनता की निगरानी रहनी चाहिए। डॉ. साईनाथ ने कहा कि निजी कंपनियों को दिए जाने वाले अनुबंधों और आंकड़े जारी करने वाले संस्थानों को नष्ट किए जाने के मामले में सूचना का अधिकार कानून लागू किया जाना चाहिए।