एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने समिति से 13 फरवरी से पहले रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है। इस समिति में दिल्ली सरकार के पर्यावरण सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और नगर निगमों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
पीठ ने कहा कि इसी बीच दिल्ली सरकार एक पूर्ण एवं समग्र रिपोर्ट पेश करेगी, जो अधिकरण की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। अधिकरण ने पूर्व में बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद राजधानी के घरों में पहुंचाए जाने वाले जल की गुणवत्ता से जुड़ी स्थिति रिपोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा पेश नहीं करने पर ऐतराज जताया था।
