उल्लेखनीय है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने मंगलवार को यहां एक बैठक के बाद अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि 50 हजार रुपए या इससे अधिक के लेनदेन पर ‘बैंकिंग नकद लेनदेन कर’ का प्रावधान किया जाए। मीडिया में इस खबर के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है। (वार्ता)