नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार इसी सत्र में नागरिकता विधेयक पारित कराने की तैयारी में है। विपक्ष भी सरकार को जम्मू-कश्मीर, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।
आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए सितंबर में एक अध्यादेश जारी किया गया था। इसका उद्देश्य नई एवं घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में कमी लाकर आर्थिक सुस्ती को रोकना और विकास को बढ़ावा देना है।
