मंत्री ने कहा, कई राज्यों ने वैट में कटौती की है। हम फिर से अपील करेंगे कि जिन राज्यों में वैट अधिक है वे उपभोक्ताओं के हित में इसे कम करें। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच एकमत कायम हो जाने पर पेट्रोलियम उत्पादों को भी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाएगा।