बयान के अनुसार, मोदी ने कहा कि सभी अधिकारियों को गरीबों को आम जनता को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सर्वोच्च लाभ पहुंचाने का अधिकारियों के पास यह अभूतपूर्व अवसर है।
बयान के अनुसार, बातचीत के दौरान अधिकारियों ने डिजिटल एवं स्मार्ट शासन, प्रशासनिक प्रक्रिया और जवाबदेही, पारदर्शिता, किसानों की आय दोगुनी करना, कौशल विकास, स्वच्छ भारत, उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और 2022 तक नए भारत के निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे।