केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 'सभी को आवास' प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत जून 2015 में हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण नवंबर, 2016 में शुरू की गई।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन-जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं।'
इन योजनाओं की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें घर की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हर घर में शौचालय, रसोई बिजली और पानी की सुविधा भी प्रदान की गई है।
